बिहार के शहरीकरण को एक नई और आधुनिक दिशा देने के लिए राज्य सरकार 'सैटलाइट टाउनशिप' परियोजनाओं पर पूरी आक्रामकता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई हालिया कैबिनेट बैठक में राज्य के भीतर 11 नई सैटलाइट टाउनशिप बसाने के ऐतिहासिक फैसले पर मुहर लगाई गई थी। इस महा-परियोजना को लेकर अब बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा का एक बड़ा और बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया है, जिससे जमीन मालिकों और किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है।

मंत्री नीतीश मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन इस प्रक्रिया में आम जनता या किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। टाउनशिप के लिए चिन्हित जमीनों की खरीद-बिक्री को लेकर जनता में चल रही असमंजस और शिकायतों को दूर करते हुए मंत्री ने नियमों में बड़े बदलावों की घोषणा की। घोषित 11 टाउनशिप में से 7 प्रमुख स्थानों पर सरकार ने 31 मार्च 2027 तक के लिए जमीन की खरीद-बिक्री, ट्रांसफर और कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी। इस रोक के कारण स्थानीय लोगों और किसानों को अपनी ही जमीन बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लोग शिकायत कर रहे थे कि किसी आकस्मिक जरूरत (जैसे बीमारी, शादी या संकट) के समय वे अपनी जमीन का उपयोग कैसे करें? मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि जनता की इस जायज परेशानी को देखते हुए राज्य मंत्रिपरिषद ने नियमों में तीन महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। अब यदि किसी भी किसान या जमीन मालिक को अचानक पैसों की सख्त आवश्यकता होती है, तो उन्हें केवल एक आवेदन देना होगा। इसके बाद 'बिहार आवास बोर्ड' स्वयं आगे आकर उस पीड़ित की जमीन को खरीदेगा और उसका तुरंत भुगतान करेगा। टाउनशिप के अलावा, मानसून के दस्तक देते ही पटना की जर्जर सड़कों और हर साल होने वाले भीषण जलजमाव को लेकर भी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने विपक्ष और जनता के सवालों का जवाब देते हुए विभाग की तैयारियों का ब्योरा दिया। मंत्री ने एक अनोखी और जन-हितैषी पहल करते हुए कहा कि पटना ही नहीं, बल्कि राज्य के किसी भी नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में यदि जलजमाव या जर्जर सड़क की समस्या है, तो जनता सीधे उनके आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर उन्हें 'टैग' कर जानकारी दे सकती है। नीतीश मिश्रा ने भरोसा दिलाया कि वे खुद इन सभी जनशिकायतों पर नजर बनाए हुए हैं और लापरवाह अधिकारियों से सीधे रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। इस बार बिहार के शहरों को जलजमाव के नरक से बचाने के लिए ड्रेनेज सिस्टम और पंपिंग सेटों को दुरुस्त करने की पूरी एडवांस तैयारी कर ली गई है।