हल्द्वानी। बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण के मामले को लेकर आगामी 2 दिसंबर को  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान मामले में कोर्ट का फैसला भी आ सकता है। ऐसे में नैनीताल पुलिस और प्रशासनिक महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आज रविवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक समन्वयी गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें रेलवे के अधिकारियो व अन्य सभी विभागों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया। इस दौरान एसएसपी द्वारा न्यायालय के निर्णय के उपरांत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को प्रभावित करने तथा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले तथा राज्य और सरकार के विरुद्ध अवैध आयुध और संसाधन एकत्रित करने वाले तत्वों के विरुद्ध सख्ती से निपटा जाएगा। इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को अपनी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। सघन चैकिंग, सत्यापन अभियान व गश्त पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया सेल को भी प्रभावी रूप से एक्टिव रहने के लिए निर्देशित किया गया। अनावश्यक टीका टिप्पणी करने वाले माहौल बिगड़ने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही के निर्देश भी दिए गए हैं।

किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है नैनीताल पुलिस
एसएसपी ने कहा कि नैनीताल पुलिस किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

आरपीएफ का कड़ा पहरा, किया जाएगा क्विक एक्शन 
नैनीताल पुलिस के मुताबिक मामले में निर्णय आने के उपरांत उक्त क्षेत्र में आरपीएफ का भी कड़ा पहरा रहेगा। सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने वाले तथा जब्ती के सामान के साथ छीना झपटी कर नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध  आरपीएफ द्वारा भी विशेष अधिकार के तहत त्वरित कार्यवाही की जाएगी।

शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील
एसएसपी नैनीताल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आता है, उसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही आदेश के पालन में होने वाली कार्यवाही के दौरान सहयोग करने की अपील की गई।