पटना। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत प्रकाशित मतदाता सूचियों के मसौदे से हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम निर्वाचन आयोग ने सोमवार को सार्वजनिक कर दिए हैं। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें कहा गया था कि हटाए गए नामों का विवरण 19 अगस्त तक सार्वजनिक किया जाए और 22 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जाए। अधिकारियों ने कहा कि चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर ‘एएसडी’ (अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत) मतदाताओं के नाम प्रकाशित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हटाए गए नामों का प्रकाशन ऑनलाइन भी किया जा सकता है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार रोहतास, बेगूसराय, अरवल और अन्य स्थानों के मतदान केंद्रों पर एएसडी सूचियां प्रदर्शित की गई हैं। बिहार के लोग अपने नाम यहां देख सकते हैं। बिहार में विशेष गहन संशोधन को लेकर तीखा राजनीतिक विवाद छिड़ा है। यह विवाद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुआ, जब भारत निर्वाचन आयोग ने जून 2024 में राज्य के लगभग 8 करोड़ मतदाताओं की मतदाता सूची को अपडेट करने के लिए एसआईआर शुरू किया।