पटना। बिहार सरकार ने मेडिकल और हेल्थ सेक्टर से जुड़े छात्रों को बड़ी सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक 48 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत राज्य के प्रत्येक परिवार से एक महिला को 10 हजार रूपये की राशि उनके बैंक खातों में उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 20 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य में 7 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इतना ही नहीं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 3233 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल की हरी झंडी मिल गई है। कैबिनेट की बैठक में राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न खेलों से जुड़े श्रेष्ठ खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर उनके प्रदर्शन और उपलब्धियों के आधार पर वेतनमान और पदों पर नियुक्ति के प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है। इसके अलावा सरकार ने युवाओं, महिलाओं, वृद्धों के साथ-साथ राज्य के सरकारी कर्मचारियों के हित में कई अन्य फैसले लिए हैं।
कैबिनेट सचिवालय के अपर मुख्य सचिव (एसीएस) अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि अब सरकारी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के साथ-साथ आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजों में इंटर्नशिप कर रहे छात्रों को पहले मिलने वाले 20,000 रुपये की जगह अब 27,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। इसके अलावा विदेश से मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लौटे छात्रों को भी यही लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि फिजियोथेरेपी और एक्यूप्रेशर कोर्स के इंटर्न्स की स्टाइपेंड राशि भी 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से हजारों मेडिकल छात्रों को सीधा फायदा होगा और उन्हें आर्थिक रूप से भी मजबूती मिलेगी।