ई-श्रम कार्ड बनवाने में श्रमिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क है और इसके लिए भारत सरकार द्वारा सीएससी केन्द्रों को भुगतान किया जाता है। ऐसे में अधिकारी श्रमिकों का निशुल्क पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। यह बात मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने कही। यहां सचिवालय में ई-श्रम पोर्टल की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक में मुख्य सचिव डॉ. संधु ने अधिकारियों को अहम दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि असंगठित कामगारों के जनपदवार पंजीकरण के कार्य में तेजी लाई जाए। कहा कि श्रम कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों को कॉमन सर्विस सेंटर आने से मजदूरी का नुकसान होता है, इसलिए मजदूरों की सुविधा को देखते हुए उनके कार्यस्थल के आसपास ही रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए कैंपों का आयोजन किया जाए। उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण हो इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करें, ताकि मजदूरों को इसका लाभ मिल सके। गौरतलब है कि अगस्त 2021 को भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु ई-श्रम पोर्टल लांच किया। इसमें 16 से 59 वर्ष आयु तक के घरेलू श्रमिक, मनरेगा कामगार, कृषि एवं भूमिधर मजदूर, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन निर्माण श्रमिक, ठेला एवं फेरीवाले, ईंट-भट्टा मजदूर, मछुवारे सहित लघु एवं खुदरा दुकानदार पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें ऐसे कामगार जो ईएसआईसी या ईपीएफओ के सदस्य नहीं है या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो भी पंजीकरण करवा सकते हैं। बैठक के दौरान सचिव आर मीनारक्षी सुंदरम, रविनाथ रमन, विनोद कुमार सुमन सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।