रिपोर्टर-सुनील सोनकर, मसूरी।

मसूरी। मसूरी में शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों को आवास दिलाए जाने को लेकर मसूरी में कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता पंकज छेत्री और उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में मसूरी शहीद स्थल से नगरपालिका कार्यालय तक नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और मसूरी विधायक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ वादा निभाओ आक्रोश रैली निकाली गई। इस मौके पर शिफन कोर्ट के बेघर लोगो के साथ कांग्रेस और यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मसूरी शिफन कोर्ट के बेघर लोगो के आवास दिलाये जाने को लेकर यूकेडी 13 मार्च को गैरसैंण में आयोजित होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान सरकार का घेराव करेगी वह कांग्रेस विधानसभा सत्र के दौरान शिफन कोर्ट के लोगो को मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन करने के बाद मकान ना मिलने के सवाल को पूरजोर तरीके से उठाकर मुख्यमंत्री से जबाब मांगेगी।

कांग्रेस नेता पंकज छेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा षिफन कोर्ट को लोगों को धोखा देकर आवास बनाए जाने के नाम पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है उन्होंने कहा कि कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि आवास बनाए जाने को लेकर उनके द्वारा बजट हंस फाउंडेशन से बजट पास करा दिया गया है पालिका अध्यक्ष जमीन नहीं दे रहे हैं वही पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता कहते हैं कि उनके द्वारा बोर्ड से पास करके जमीन सरकार को दे दी गई है। सवाल उठता है कि दोनों ही लोग शिफन कोर्ट के लोगों के हितों के साथ खेलने का काम कर रहे हैं कोरोना काल के समय पर बुजुर्गों माता बहनों और बच्चों को घरों से निकालकर सडकों पर खड़ा कर दिया गया जबकि मोदी जी कोरोना में लोगो को  घरों में रहने की अपील कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मानवता को शर्मसार करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और अनुज गुप्ता ने षिफन कोर्ट के लोगों के साथ भद्दा मजाक किया गया है जिसका जवाब उनको दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 मार्च से को गैरसेंण में होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान भी कांग्रेस षिफन कोर्ट के बेघर लोगों की आवाज उठायेगी और विधानसभा सत्र का घेराव किया जाएगा।

उत्तराखंड क्रांति दल ने शिफनकोर्ट से उजाड़े गये परिवारों का पुनर्वास करने को लेकर सरकार को एक सप्ताह का अल्टीमेटम देते हुएउत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिवप्रसाद सेमवाल ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार षिफन कोर्ट के विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर ठोस निर्णय नहीं लेती तो सभी विस्थापितों के साथ वापस उसी जगह पर कब्जा ले लिया जाएगा, जहां से उन्हें उजाड़ा गया था।

उन्होने ने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर पुनर्वास नहीं होता तो षिफन कोर्ट की जमीन को विस्थापित अपने कब्जे में ले लेंगे। शिफन कोर्ट विस्थापित संघर्ष समिति के साथ मसूरी नगर पालिका का घेराव करने आए यूकेडी नेताओं ने तीखे शब्दों में सरकार की आलोचना की। यूकेडी जिला अध्यक्ष संजय डोभाल ने बताया कि 13 मार्च से शुरू होने वाले गैरसैण विधानसभा सत्र में इस मुद्दे पर सरकार का घेराव किया जाएगा। यूकेडी केंद्रीय श्रमिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजेंद्र पंत ने कहा कि साजिश के तहत मजदूरों को बेघर किया गया है और यूकेडी पुनर्वास होने तक आंदोलन जारी रखेगी। यूकेडी के संयुक्त सचिव राजेंद्र गुसाई ने आक्रोश व्यक्त किया कि नगर पालिका अध्यक्ष और मसूरी विधायक दोनों ने उनके साथ विश्वासघात किया है।