उत्तराखंड में वार्षिक विद्युत टैरिफ का प्रस्ताव ऊर्जा निगम ने तैयार कर लिया है और अब इस पर सरकार की मुहर लगने का इंतजार है। जिसके बाद बिजली दर वृद्धि का प्रस्ताव उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया जाएगा। हालांकि, आगामी में आठ व नौ दिसंबर को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद ही वित्तीय वर्ष 2024-25 के इस प्रस्ताव को भेजा जा सकेगा।

ऊर्जा निगम की ओर से आगामी वित्तीय वर्ष के टैरिफ को लेकर करीब तीन सप्ताह से कसरत जारी थी। निगम प्रबंधन की ओर से सहीकरण और आय-व्यय आदि का आगणन कर नए टैरिफ के प्रस्ताव पर मंथन किया गया। अब प्रस्ताव लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन सरकार के अनुमोदन के बाद ही इसे नियामक आयोग को भेजा जाएगा। निगम के अधिकारी विद्युत दरों में प्रस्तावित वृद्धि जाहिर नहीं कर रहे हैं और न ही अभी टैरिफ के बिंदुओं को सार्वजनिक किया जा रहा है। लेकिन, चालू वित्त वर्ष में निगम के प्रस्ताव का परीक्षण कर आयोग ने नौ प्रतिशत से अधिक की वृद्धि अनुमोदित की है। नियामक आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए वर्ष 2021-22 के सहीकरण को सम्मिलित करते हुए वार्षिक राजस्व आवश्यकता 9900.54 करोड़ निर्धारित की गई थी। जबकि, निगम की ओर से यह 10394.42 करोड़ रुपये प्रस्तावित थी। आयोग की ओर से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 14854.84 मिलियन यूनिट की अनुमानित बिक्री पर वर्तमान टैरिफ के आधार पर कुल राजस्व 9029.69 करोड़ का अनुमान आकलन किया गया। जिसके फलस्वरूप 870.85 करोड़ का राजस्व अंतर आया। इस राजस्व अंतर की वसूली के लिए वार्षिक टैरिफ में 9.64 प्रतिशत की वृद्धि अनुमोदित की गई। हालांकि, इसके बाद सरचार्ज वृद्धि से लेकर पावर परचेज एंड फ्यूल चार्ज एडजेस्टमेंट पर भी आयोग ने सुनवाई कर दरें संशोधित कीं।