हरिद्वार। प्रदेश के लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, लघु सिंचाई, पंचायती राज, ग्रामीण निर्माण, संस्कृति, जलागम प्रबंधन एवं भारत-नेपाल उत्तराखंड नदी परियोजना मंत्री एवं जनपद  के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को मेला नियंत्रण भवन (सी0सी0आर0) में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रभारी मंत्री ने बताया कि वार्षिक जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जनपद हरिद्वार का परिव्यय 6234.48 लाख रुपये अनुमोदित किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जनपद का अनुमोदित परिव्यय 4942.00 लाख रुपये था। इस प्रकार विगत वर्ष के सापेक्ष जनपद हरिद्वार के परिव्यय में 26.15 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

कैबिनेट मंत्री ने वार्षिक जिला योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के सम्बन्ध में विस्तार से बताते हुये कहा कि सामान्य मद में 4903.48 लाख रूपये, अनुसूचित जाति मद में 1300.00 लाख रूपये एवं अनुसूचित जनजाति मद में 31.00 लाख निर्धारित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि 50 प्रतिशत धनराशि पुराने चालू कार्यों/वचनबद्ध मदों/चालू मदों में खर्च होगी तथा कुल परिव्यय का लगभग 15 प्रतिशत कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित रेखीय विभागों तथा शेष लगभग 50 प्रतिशत धनराशि नवीन कार्यों, जीर्णोंद्धार/सुदृढ़ीकरण एवं अनुरक्षण के कार्यों में खर्च की जायेगी।  
आपदा का जिक्र करते हुये उन्होंने कहा कि जनपद हरिद्वार के कई क्षेत्र अतिवृष्टि की वजह से आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं तथा मुख्यमंत्री से सलाह मशविरा करके आपदा के अन्तर्गत जो भी कार्य करने होंगे वे किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त आपदा प्रभावित क्षेत्रों का आकलन करने के लिये एक केन्द्रीय टीम भी यहां आ रही है। जगह-जगह हो रहे जल भराव का उल्लेख करते हुये कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बहुत से नाले पहले उत्तर प्रदेश के पास थे, लेकिन अब वे उत्तराखण्ड के अधीन हैं, ऐसे नालों आदि की सफाई के लिये एक ड्रेनेज विभाग सृजित करने के लिये प्रस्ताव लाया जायेगा।
जिला योजना समिति की बैठक में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्र्याल एवं मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रतीक जैन ने विभिन्न विभागों-कृषि, उद्यान एवं भेषज, गन्ना विकास, पशु पालन, दुग्ध,  मत्स्य, सहकारिता, रेशम, वानिकी, सामुदायिक विकास, सिंचाई, सिंचाई नलकूप, लघु सिंचाई, वैकल्पिक ऊर्जा,(उरेडा), लोक निर्माण, सूचना, माध्यमिक शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण, होम्योपैथिक चिकित्सा, एलोपैथिक चिकित्सा, पंचायती राज विभाग, जल संस्थान, पेयजल निगम, पर्यटन, अर्थ एवं संख्या, लघु उद्योग विभाग आदि को कितना बजट प्रस्तावित किया जा रहा है, प्रस्तावित धनराशि से कौन-कौन से कार्य किये जायेंगे  तथा इनसे कितने व्यक्ति आदि लाभान्वित होंगे, के सम्बन्ध में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया, जिसका अनुमोदन जनपद प्रभारी मंत्री ने किया।