उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में चल रहे बजट सत्र 2026 के तीसरे दिन सदन में कई अहम मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिली। विशेष रूप से तराई क्षेत्र के बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम का दर्जा देने का मामला सदन में जोरदार तरीके से उठा, जिस पर विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल दागे। सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से हुई, जिसमें विधायकों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या से उनके विभागों से जुड़े सवाल पूछे। रेखा आर्या के पास महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले तथा खेल एवं युवा कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने बीपीएल और एपीएल राशन कार्डों को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिससे आयुष्मान कार्ड बनाने में भी दिक्कत आ रही है। इस पर जवाब देते हुए मंत्री रेखा आर्या ने स्पष्ट किया कि राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड का आपस में सीधा संबंध नहीं है और अक्सर परिवार के बंटवारे के समय इस तरह की समस्याएं सामने आती हैं।

इसके अलावा कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला ने चमोली के दशोली क्षेत्र में सेमलडाला मैदान, पेपलकोटी के विस्तारीकरण को लेकर सवाल उठाया। मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। भाजपा विधायक सुरेश गड़िया ने नेशनल गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी देने का मुद्दा उठाया, जबकि डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने मातृ वंदना योजना में अपेक्षा से कम पंजीकरण होने को लेकर सवाल किया। मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे और योजना के कुछ मानकों के कारण व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। सदन में खेल सुविधाओं को लेकर भी चर्चा हुई। मिनी स्टेडियम और खेल मैदानों से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद खड़े होकर जवाब दिया और बताया कि बजट में प्रत्येक ब्लॉक में मिनी स्टेडियम बनाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले मंगलवार को सदन में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नियम 58 के तहत देर रात तक चर्चा हुई थी। विपक्ष ने प्रदेश में हुई हत्याओं, अंकिता हत्याकांड सहित कई घटनाओं को उठाया था। इस पर संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई है और शिकायतों के समाधान की दर में वृद्धि हुई है। वहीं विधानसभा भवन के अन्य उपयोग को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर भी विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि गैरसैंण विधानसभा भवन को शादी-बारात या कॉरपोरेट कार्यक्रमों के लिए उपयोग करने का सुझाव राज्य की अस्मिता का अपमान है। उन्होंने कहा कि गैरसैंण केवल एक भवन नहीं बल्कि उत्तराखंड आंदोलन की भावनाओं और जनता के संघर्ष का प्रतीक है। सत्र के दौरान नियम 58 के तहत अन्य विषयों पर भी चर्चा जारी रहने की संभावना है। इसके बाद मुख्यमंत्री की ओर से बजट पर सामान्य चर्चा का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। सदन की कार्यवाही के दौरान आज भी कई अहम मुद्दों पर बहस होने के आसार हैं।