रिपोर्ट- पुष्कर सिंह महर, खटीमा।

खटीमा। खबर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा से है जहां एक हफ्ते पहले ही नए अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला द्वारा नगरपालिका की कमान संभाली गई कमान संभालते ही नगर पालिका में बवाल शुरू हो गया। आपको बता दें कि अधिशासी अधिकारी व कुछ लोगों की मिलीभगत से नगरपालिका का पानी का टैंक ई-रिक्शा, टुकटुक जिसमें बैटरी अभी नई है कूड़ा ढोने वाले टुकटुक, पुराना रखा हुआ सामान बिना नीलाम करें कबाड़ी की दुकान पर पहुंच गया। जब यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने लगा तो आनन-फानन में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला वहां पहुंचे और उनके द्वारा पुलिस को भी बुलाया गया। पुलिस द्वारा जिस गाड़ी में माल ले जाया गया था। उस गाड़ी को लाकर कोतवाली में खड़ा कर दिया गया और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मुझे सभासद द्वारा सूचित किया गया कि नगरपालिका का कुछ पुराना सामान एक कबाड़ी की दुकान में लाया गया है इस पर मेरे द्वारा मौका मुआयना किया गया और यह सही पाया गया और मेरे द्वारा पुलिस को भी एक तहरीर दे दी गई है और पुलिस को बुलवाकर मेरे द्वारा वहां पर जांच भी कराई गई और मेरे द्वारा उच्चाधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया है जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी वही दूसरा पक्ष गोकुल ओली का कहना है कि हमें वर्तमान अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला द्वारा मौखिक आदेश दिया गया था हमारे पास नीलामी के आदेश हैं जो इससे पूर्व अधिशासी अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा दिया गया है और साथ ही हमारे द्वारा नगर पालिका के वर्तमान अधिशासी अधिकारी को सूचित भी किया गया था व सुबह से ही सामान उठाया जा रहा था और नगर पालिका के कर्मचारी भी हमारे साथ थे लेकिन वर्तमान अधिशासी अधिकारी द्वारा हमारे से रंगदारी मांगी जा रही है और हमारे द्वारा जब रंगदारी देने से मना कर दिया गया तो बीच में ही हमारे काम को रुकवा कर हमारे खिलाफ पुलिस थाने में एफ आई आर दर्ज की जा रही है वह हमें नाजायज परेशान किया जा रहा है इस पर हमारे द्वारा खटीमा उप जिला अधिकारी व शासन को भी पत्र भेजकर अवगत कराया गया है आपको बता दें कि खटीमा नगर पालिका जो कि मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में आती है और इस क्षेत्र में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री द्वारा लगातार विकास का प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन इस प्रकार के अधिकारियों के रवैए से जनता के बीच होने वाले विकास कार्यों पर भी बुरा असर पड़ रहा है इस प्रकार से जनता के बीच गलत संदेश भी पहुंच रहा है दोनों ही पक्षों को जानने के बाद कहीं ना कहीं यह संदेह बना हुआ है कि पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा जब आदेशित किया गया है तो आखिर उसके पश्चात भी वर्तमान अधिशासी अधिकारी द्वारा इस कार्य पर क्यों आपत्ति जताई जा रही है क्या पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा सही आदेश नहीं किया गया है या वर्तमान अधिशासी अधिकारी का कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है आखिर मामला है क्या?