उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में ओमीक्रोन व कोरोना के मामले बढ़ने से विधानसभा चुनाव व रैलियो को स्थगित किये जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद चुनाव आयोग भारत सरकार से कोविड नियमों के तहत चुनाव प्रकिया पूरी करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने बुजुर्गों को लगाई जाने वाली बूस्टर डोज घरों में जाकर लगाने के निर्देश है। आज सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि चुनाव में कोविड एसओपी का पालन करा रही है। 
      आपकों बता दे अधिवक्ता शिव भट्ट ने हाईकोर्ट में पूर्व से विचाराधीन सचिदानन्द डबराल व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया सम्बन्धी जनहित याचिका में कोर्ट के आदेशों के विपरीत विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कोविड नियमों के विपरीत की जा रही रैलियों  की तस्वीरें संलग्न कर  एक प्राथर्ना पत्र पेस किया। जिसमें उनके द्वारा कहा है कि इन रैलियों में कोरोना संक्रमण फैलने की पूरी संभावना है और रैलियो में कोविड के नियमो का पालन नही किया जा रहा । इनके द्वारा कोविड के नियमो का उल्लंघन किया जा रहा है।
अधिवक्ता शिव भट्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में कोरोना के नए वैरिएंट का जिक्र करते हुए कहा है कि यह कोविड के किसी भी अन्य संस्करण की तुलना में 300% से अधिक तेजी से फैल रहा है और इसलिए, लोगों के जीवन की रक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि चुनावी रैलियों जैसी बड़ी सभाओं को स्थगित किया जाय। याचिका में सभी राजनीतिक दलों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई है कि वे अपनी रैलियां वर्चुअल रूप से ही करें, साथ ही अदालत से नए साल के जश्न के दौरान होने वाली पार्टियों पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि विधान सभा के चुनाव स्थगित किए जाएं इस सम्बंध में चुनाव आयोग भारत सरकार को निर्देश दिए जाएं।