नैनीताल। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग उठाई है। इसको लेकर बार एसोसिएशन की आपातकालीन एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई, जिसमें सरकार से इस मांग को जल्द लागू करने का अनुरोध किया गया। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र और ई-मेल भेजकर अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की आपातकालीन एग्जीक्यूटिव मीटिंग में अधिवक्ताओं से जुड़े स्वास्थ्य और कल्याण के मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री से उत्तराखंड में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं के लिए पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की गई।एसोसिएशन का कहना है कि अधिवक्ताओं की आजीविका मुख्य रूप से मुवक्किलों से मिलने वाली फीस पर निर्भर रहती है। ऐसे में बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में उन्हें इलाज के खर्च के साथ-साथ काम और आय प्रभावित होने की दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बार एसोसिएशन ने कहा कि फिलहाल बार काउंसिल का गठन नहीं हुआ है, ऐसे में अधिवक्ताओं की सबसे बड़ी संस्था के तौर पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का दायित्व है कि वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सरकार के सामने रखे।