उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखण्ड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित 51 शक्तिपीठों में हो रही छेड़छाड़ रोकने व इनके संरक्षण के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए आरके लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पक्षकार मानते हुए केंद्र व राज्य सरकार सहित संस्कृति मंत्रालय को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में शपथ पत्र पेश कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 8 जून की तिथि नियत की है।
    आपकों बता दे देहरादून निवासी प्रभु नारायण ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में स्थित 51 शक्ति पीठों का वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व है। इन शक्ति पीठों से पर्यावरण संतुलित रहता है जिसका प्रत्यक्ष उदारहण श्रीनगर में स्थित धारी देवी मंदिर के विस्थापन के समय देखने को मिला। जब धारी देवी मंदिर को विस्थापित किया गया तो उसके एक घण्टे के भीतर केदारनाथ में भीषण आपदा के बाद त्रासदी आ गयी। याचिकाकर्ता का कहना है कि उत्तराखंड के 51 शक्तिपीठों के संगरक्षण के लिए वैज्ञानिक व धार्मिक कमीशन की स्थापना की जाय ताकि उत्तराखंड को त्रासदी से बचाने के साथ ही इन 51 शक्तिपीठों को सँरक्षित किया जाय।