देहरादून। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा जब से कांग्रेस ने MSP की कानूनी गारंटी देने का संकल्प लिया है, तब से बीजेपी के प्रचारतंत्र  ने MSP पर झूठ की झड़ी लगा दी है और सोशल मीडिया पर सिर्फ़ किसानों, मज़दूरों और आदिवासियों का पक्ष रखने वाले हैंडल्स/ अकाउंट्स सरकार द्वारा ब्लॉक करवाए जा रहे हैं। और भाजपा सरकार कहती है वह किसानों से बातचीत करना चाहती है? किसानों ने केंद्र सरकार की शैतानी और चालाकी को समझ लिया है। उनकी नियत साफ़ नहीं है इसलिए उनके एक और झूठे ऑफर को ठुकरा दिया है। केंद्र सरकार कह रही है MSP की कानूनी गारंटी दे पाना भारत सरकार के बजट में संभव नहीं है। जबकि सच ये है कि CRISIL के अनुसार 2022-23 में किसान को MSP देने में सरकार पर ₹21,000 करोड़ का अतिरिक्त भार आता, जो कुल बजट का मात्र 0.4% है। 

जिस देश में ₹14 लाख करोड़ के बैंक लोन माफ कर दिए गए हों, ₹1.8 लाख करोड़ कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दी गई हो, वहां किसान पर थोड़ा सा खर्च भी इनकी आंखों को क्यों खटक रहा है? MSP की गारंटी से कृषि में निवेश बढ़ेगा, ग्रामीण भारत में डिमांड बढ़ेगी और किसान को अलग अलग किस्म की फसलें उगाने का भरोसा भी मिलेगा, जो देश की समृद्धि की गारंटी है। जो MSP पर भ्रम फैला रहे हैं, वो डॉ. स्वामीनाथन और उनके सपनों का अपमान कर रहे हैं। MSP की गारंटी से भारत का किसान, बजट पर बोझ नहीं, GDP ग्रोथ का सूत्रधार बनेगा। किसानों के साथ हो रहे अन्याय का जल्द ही अंत होगा। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार MSP की जो गारंटी दी है उसे लागू करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। साथ ही साथ किसानों को न्याय का हक़ दिलाने के लिए हम क़र्ज़ माफी समेत अन्य ज़रूरी कदम भी उठाएंगे।