पौड़ी गढ़वाल में कल एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधि देखने को मिलेगी, जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रांसी मैदान में आयोजित जनसभा और हितधारक संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे। आगामी विधानसभा बजट से पहले आयोजित यह संवाद कार्यक्रम सरकार की प्राथमिकताओं और जनता की अपेक्षाओं के बीच सीधा सेतु बनाने का प्रयास माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है। कार्यक्रम स्थल रांसी मैदान में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। प्रशासन के अनुसार विभिन्न विभागों से जुड़े हितधारकों व्यापार मंडल प्रतिनिधियों, उद्योग संगठनों, जनप्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संगठनों तथा अन्य क्षेत्रों से जुड़े नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। इस संवाद के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधे तौर पर सुझाव और समस्याएं सुनेंगे, जिन्हें आगामी बजट निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जा सके। जिलाधिकारी गढ़वाल स्वाति एस भदौरिया ने स्वयं कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रांसी मैदान में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, पेयजल, अस्थायी शौचालय, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, मंच निर्माण, बैरिकेडिंग और पार्किंग सहित सभी आवश्यक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। संबंधित विभागों को स्पष्ट जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं ताकि कार्यक्रम सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके। सुरक्षा की दृष्टि से भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर विस्तृत सुरक्षा योजना लागू की गई है। कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं और वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रशासन का प्रयास है कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह संवाद कार्यक्रम सरकार की ‘भागीदारी आधारित बजट प्रक्रिया’ की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय लोगों में भी कार्यक्रम को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि उनके सुझावों को बजट में स्थान मिलेगा और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। बजट से पहले होने वाला यह संवाद कार्यक्रम न केवल जन अपेक्षाओं को समझने का मंच बनेगा, बल्कि नीति निर्माण में सहभागिता को भी मजबूती देगा।