देहरादून। एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और केंद्र सरकार ने टिहरी झील क्षेत्र में सतत और जलवायु-लचीले पर्यटन के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 126.42 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस दौरान हस्ताक्षरकर्ता वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी और एडीबी के भारत में प्रभारी अधिकारी काई वेई येओ थे। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद जूही मुखर्जी ने कहा कि एडीबी ऋण उत्तराखंड सरकार की उस नीति का समर्थन करता है, जिसके तहत राज्य को एक विविधतापूर्ण, सभी मौसमों में पर्यटन के लिए उपयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में तैयार करना है, तथा टिहरी झील को विकास के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। काई वेई येओ ने कहा कि यह परियोजना एक जल विद्युत झील के आसपास स्थायी पर्यटन के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करती है, जिसमें रोजगार सृजन, आय में विविधता लाने और जलवायु दृढ़ता बनाने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह परियोजना उत्तराखंड के सबसे जलवायु-संवेदनशील और आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों में से एक, टिहरी गढ़वाल ज़िले को लक्षित करती है। इसका उद्देश्य बेहतर पर्यटन योजना, उन्नत बुनियादी ढांचे, बेहतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन और आपदा तैयारी के माध्यम से 87,000 से अधिक निवासियों और 27 लाख वार्षिक आगंतुकों को लाभान्वित करना है।