नई दिल्ली। केन्द्र सरकार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव नहीं लाएगी। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल इस पर आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। हांलाकि यह मामला अभी तक पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बुधवार को राहुल गांधी के द्वारा लोकसभा में दिए गए भाषण पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की मांग की थी। बीजेपी के चीफ व्हिप संजय जायसवाल ने उनके भाषण के कथित आपत्तिजनक हिस्सों को हटाने के लिए नोटिस दिया है। बता दें कि कुछ अंश पहले ही रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। बीजेपी का मानना है कि यह पर्याप्त नहीं है। दूसरी तरफ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर लगाए गए आरोपों का जवाब वे खुद सदन में देंगे। कांग्रेस एमपी रंजीत रंजन ने गुरुवार को चल रहे बजट सेशन के बीच बीजेपी की सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि वह विपक्ष की उठाई गई ज़रूरी चिंताओं का जवाब देने के बजाय आलोचना को टाल रही है। उन्होंने कहा कि जब आप उनकी गलतियां बताते हैं, तो बीजेपी जवाब देती है। आप 11 साल से सरकार में हैं, और राहुल गांधी, विपक्ष के नेता के तौर पर, पूछ रहे हैं कि क्या देश की सुरक्षा, हमारे किसान, एनर्जी और डेटा सुरक्षित हैं। जिस तरह से आपकी डील है, वह सुरक्षित नहीं लगती। जिस तरह से फाइनेंस मिनिस्टर गुस्से में बोल रहे थे, देश गुस्से से नहीं चलता, यह बहस और चर्चा से चलता है।