सरकारी नौकरी में बिहारवासियों को मिलेगा वाजिब हक! सीएम नीतीश ने दिए नियमों में बदलाव के निर्देश, शिक्षक भर्ती में बाहरियों की एंट्री होगी सीमित

पटना। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि शिक्षकों की बहाली में अब बिहार के निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग को संबंधित नियमों में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। ये बदलाव TRE-4 (Teacher Recruitment Exam-4) से लागू किया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही राज्य में शिक्षा के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और इसी दिशा में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि TRE-4 की परीक्षा वर्ष 2025 में आयोजित की जाएगी, जबकि TRE-5 का आयोजन अगले साल यानी 2026 में होगा। TRE-5 के पहले STET (Secondary Teacher Eligibility Test) का आयोजन कराने का निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि नई डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर पटना में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का ये प्रदर्शन गांधी मैदान में चल रहा है, उनकी मुख्य मांग है कि बिहार में निकलने वाली सरकारी नौकरियों में 90-95 प्रतिशत आरक्षण बिहार के मूल निवासियों के लिए लागू किया जाए। छात्रों का कहना है कि दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की बजाय बिहार के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।